ग्रामपंचायत विभाग
ग्रामपंचायती स्वावलंबी होवून त्यांना स्वायत्त संस्थाप्रमाणे आपला कारभार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त व्हावे म्हणून केंद्र शासनाने ७३ वी घटना दुरूस्ती केली. त्यामुळे ग्रामपंचयतींना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे. अशा तऱ्हेने ग्रामपंचयतीची वाटचाल गावातील लोकांना सामाजिक न्याय मिळावा आणि त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा या दिशेने सुरू झाली आहे. देशाचा सर्वागिंन विकास होण्यासाठी केंद्र शासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. विकास योजनाचा लाभ अगदी तळागाळातील माणसाला मिळावा व त्यांची उन्नती / प्रगती व्हावी यासाठी सत्तेचे विक्रेंगीकरण करून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांना अधिकार देण्यात आले. शासन विविध योजनाﾠराबवते या योजनांचा खऱ्या अर्थाने लाभ होवून गरीब जनतेचे जीवन सुधारणे हा हेतू आहे. विविध शासकिय योजनांचा लाभ घेवून ग्रामीण लोकांचे राहणीमान उंचावणे ही शासनाची अपेक्षा आहे. अशा सर्व योजनांची माहिती जनतेपर्यत पोहचणे अत्यंत महत्वाचे आहे. पुणे जिल्हा हा १३ तालुक्यामध्ये विभागलेला असून एकूण १३८६ ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. कार्यरत एकूण १३८६ ग्रामपंचायतची लोक संख्या ३२५८९१३ इतकी आहे त्यापैकी अनुसूचित जातीची लोक संख्या २४३५८० व अनुसूचित जमातीची लोक संख्या २०३८३८ इतकी आहे. ग्रामीण भागाच्या क्षेत्रफाळाचा विचार करायाचा झाल्यास १५६४२ चौ.कि.मी. ने व्यापलेला आहे. ग्रामीण भागातील तळागाळातील लोकांपर्यत प्रस्तुत केलेल्या विविध शासकिय (केंद्र शासन,राज्य शासन ) योजना ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषदेमार्फत प्रभाविणे राबविल्या जात आहेत. सर्वसामान्य व्यक्तीबरोबरच, मागासवर्गीय व दारिद्र रेषेखालील व्यक्ती दारिद्र रेषेच्या वर आणुन त्याला आर्थिकदृष्टया स्वंयपुर्ण करणे हीच एकमेव ध्येयपूर्ती असून जिल्ह्यामध्ये त्याची चांगल्या पध्दतीने अंमलबजावणी ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद मार्फत करणेत येत आहे.
पुणे जिल्ह्यामध्ये अनुसुचित (पेसा) क्षेत्रामध्ये आंबेगाव तालुक्यामध्ये ३७ व जुन्नर तालुक्यामध्ये ४७ ग्रामपंचायती आहेत असे दोन तालुक्यामध्ये एकुण ८४ ग्रामपंचायती असून १५० महसुली गावे समाविष्ट आहेत.
पुणे जिल्ह्यामध्ये एकुण १३८६ ग्रामपंचायतीमध्ये एकुण ९६१ ग्रामपंचायत अधिकारी व ३५ विस्तार अधिकारी कार्यरत आहेत.
ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न हे ग्रामपंचायती मधून गोळा झालेल्या घरपट्टी व पाणीपट्टी यांचेवर अवलंबुन आहे. पुणे जिल्ह्यातील चालु वर्षीचे मागणी (रक्कम रुपये लक्ष मध्ये) घरपट्टी – ५४५८८.०६ व पाणीपट्टी – ७५६७.३१ असे एकुण ६२१५५.३७ एवढी आहे.
ग्रामपंचायत विभागामार्फत राबविणेत योणाऱ्या योजना खालीलप्रमाणे
जिल्हा नियोजन समिती मार्फत अनुदान प्राप्त होणाऱ्या योजना
-
- जन सुविधा योजना – शासन निर्णय क्रमांक जनसु-२०१७/प्र.क्र.१११/यो-०६ दि. २५/०१/२०१८ या व्दारे ग्रामपंचायतीमध्ये विविध प्रकरची कामे करण्यास या योजनेतुन अनुदान प्राप्त होते उदा. दहन/दफनभूमी – र.रु. २० लक्ष, ग्रामपंचायत कार्यालय – र.रु. २० लक्ष, गावअंतर्गत रस्ते तयार करणे – र.रु. २० लक्ष, ग्रामपंचायत हद्दीत आठवडी बाजार केंद्र विकसित करणे – र.रु. १५.०० लक्ष, गाव तलावातील गाळ काढून तलावांचे सुशोभिकरण करणे – र.रु. १५.०० लक्ष, घनकचरा व्यवस्था करणे- र.रु. २०.०० लक्ष,भूमीगत गटर- र.रु. १५.०० लक्ष,ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या विहीरींवज सौर ऊर्जेवर आधारीतदुहेरी हातपंप बसविणे तसेच जलशुध्दीकरण आर. ओ. प्लांट व्यवथा करणे – र.रु. २०.०० लक्ष इ कामे घेण्यात येतात.
- नागरी सुविधा योजना – ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ३००० च्यावर असेल त्य ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी एका वर्षात एका ग्रामपंचायतीकरीता र.रु २ कोटी व प्रकल्प वर्षात र.रु. ५ कोटी अनुदान या योजनेअंतर्गत मिळते त्यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीव्दारे ९० % रक्कम मिळते व १०% रक्कम ग्रामपंचायतीने भरावयाची असते.
- ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र – ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन निर्णय क्र तिर्थवि/११ / प्रक्र ६५१/ यो – ७ दि. १६ नोव्हेंबर २०१२ अन्वये स्वच्छतागृह, स्नानगृह, पाणी पुरवठा, भक्त निवास, तिर्थक्षेत्र परिसरातील पथदिवे, परिसर सुधारणा, वाहनतळ, घाट बांधकाम, संरक्षक भिंत, रस्ते व पेव्हींग ब्लॉक इ कामे या योजनेअंतर्गत घेण्यात येतात.
- ग्रामपंचायत स्तरावर स्थानिक विकास कार्यक्रम – जिल्हा परिषद निधी – ग्रामपंचायत पातळीवर आवश्यक विकास कामे करणेसाठी प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार मा. अध्यक्ष / मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मा. जि. प. सदस्य यांनी सुचविलेनुसार खालील विकास कामे करणेत येतात. सभामंडप, सभागृह, रस्ते, ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम / दुरुस्ती, पेव्हींग ब्लॉक, पाणी पुरवठा टाकी/आर ओ प्लॅट व संरक्षक भिंत इ.कामे घेण्यात येतात.
- केंद्रीय वित्त आयोग ग्रामपंचायत स्तर – केंद्र पुरस्क्रुत १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सन २०-२१ ते २५-२६ या आर्थिक वर्षात बंधित (टाईड ग्रॅन्ट) व अबंधीत (अनटाईड ग्रॅन्ट) साठी पुणे जिल्हातील १३८६ ग्रामपंचायतींना निधी प्राप्त झालेला आहे. शासन निर्णयानुसार ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी मुलभुत/बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधीत अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरुपात निधी उपलब्ध झाला असुन ग्रामपंचायत स्तरावर ८०% निधी वितरणाचे प्रमाण असून खालीलप्रमाणे कामे घेण्यात येतात. प्राप्त निधी पैकी ६०% निधीतुन बंधीत (टाईड) स्वरुपाची कामे घेण्यात येतात पैकी ३०% घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे घेण्यात येतात व ३०% पाणी पुरवठा योजना व दुरुस्तीची कामे घेण्यात येतात उर्वरित ४०% निधीतुन अबंधीत (अनटाईड) स्वरुपाची काम घेण्यात येतात. यामध्ये रस्ता, गटर, पेव्हींग ब्लॉक, शाळा अंगणवाडी दुरुस्ती व आवश्यक शैक्षणिक साहित्य व पायभुती सुविधा तसेच सौर उर्जा पॅनल इत्यादी शिक्षण, आरोग्य, उपजीवीका तसेच मागसवर्गीयांच्या व दिव्यांग कल्याण योजनेची कामे केली जातात.
- माझी वसुंधरा अभियान ५.० – माझी वसुंधरा अभियान ५.० हे महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे एक महत्त्वाकांक्षी अभियान आहे, ज्याचा उद्देश राज्यातील पर्यावरणाचे संरक्षण, संवर्धन आणि जतन करणे आहे. हे अभियान निसर्गाच्या पंचमहाभूतांवर—भूमी, वायू, जल, अग्नी, आणि आकाश—आधारित आहे, ज्यांच्या माध्यमातून विविध पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविले जातात. अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कामगिरी मूल्यांकन करून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना पुरस्कार प्रदान केले जातात. हे पुरस्कार पर्यावरण संरक्षणाच्या क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानासाठी दिले जातात. पुरस्काराची रक्कम पर्यावरणपूरक उपाययोजनांसाठी वापरण्याची तरतूद आहे, जसे की हरित क्षेत्रांचे संवर्धन, जलसंधारण प्रकल्प, नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर इत्यादी.
- राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान – ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी ग्रामपंचायतींच्या सक्षमीकरणासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्यासाठी राबवली जाते. या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना प्रशिक्षण व क्षमता वाढ, डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर ग्रामविकासासाठी निधी उपलब्धता, ई-ग्रामस्वराज पोर्टल इ. योजनांची अंमलबजावणी स्थानिक गरजेनुसार केली जाते. या अभियान अंतर्गत पेसा क्षेत्रतील ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकाम, सी.एस.सी. केंद्र बांधकाम इ. कामे केली जातात.
- स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामसचिवालय – ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकम करणे करीता या योजनेमधून र.रु. १५ लक्ष अनुदान दिले जाते
- राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार मानधन सन्मान योजना – राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार मानधन सन्मान योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाची एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे, जी कलेच्या क्षेत्रात दीर्घकाळ मोलाचे योगदान दिलेल्या ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलाकारांना आर्थिक सहाय्य व सन्मान प्रदान करते. १ एप्रिल २०२४ पासून, निवड झालेल्या कलाकारांना दरमहा रु. ५,०००/- इतके मानधन देण्यात येते. या योजनेचा प्राप्त लाभार्थीचे निकश पुढील प्रमाणे .१. वय किमान ५० वर्षे किंवा त्याहुन अधिक असावे. २. वार्षिक उत्पन्न रु. ४८,०००/- पेक्षा कमी असावे. ३. किमान १५ वर्षे कलेच्या क्षेत्रात कार्य केलेले असावे. ४. दिव्यांग व्यक्ती साठी वयाच्या अटीत सवलत उपलब्ध आहे. ५. जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय निवड समिती दर वर्षी १०० कलाकारांची निवड करते.
- PM विश्वकर्मा – ही केंद्र सरकारची एक योजना आहे, जी पारंपरिक हस्तकला आणि कौशल्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कुशल कारागिरांना आणि हस्तकऱ्यांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करते. पारंपारीक कौशल्य असलेले १८ प्रकारच्या कारागीरांसाठी कौशल्यवाढी साठी मोफत प्रशिक्षण व अधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन देणे तसेच पहिल्या टप्प्यात १ लक्ष आणि दुसऱ्य टप्प्यात २ लक्ष सवलतीच्या दराने (५%) कर्ज देणेत येते. ही योजना स्थानिक कारागिरांच्या अर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि पारंपारीक व्यवसायांना अधिक स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी सुरु करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गावातील कारागीर, हातमाग व्यवसायीक आणि पांरपारीक कामगारांना योजनेची माहिती देणे पात्र लाभार्थीची यादी करणे इच्छू‍क लाभार्थिंना ऑनलाईन अर्जकरण्यात मदत करणे तसेच ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातुन स्थानिक उत्पादनासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे.
- आर.आर (आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजना (स्मार्ट ग्राम योजना) – स्मार्ट ग्राम योजनेस “ आर आर (आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजना असे नाव देणेत आलेले आहे. सदर योजनेतंर्गत तालुका स्तरावर प्रत्येकी एक तालुका स्मार्ट ग्राम व जिल्हा स्तरावर १३ तालुक्यातील निवड झालेल्या तालुका स्मार्ट ग्राम ग्रामपंचायतीपैकी १ जिल्हा स्मार्ट ग्राम निवडीबाबत आदेश व नियेाजन दिलेले आहे. लोकसहभागातुन उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनाचा विकास करुन पर्यावरणाचा समतोल राखणे त्यातुन समृध्द ग्राम निमाग्ण करणे , राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या ग्रामस्तरीय योजनांची सांगड घालुन योजनांचा समन्वय करणे व जेथे ही संकल्पना राविण्यासाठी नव्या योजनांची , कार्यक्रमांची आवश्यकता आहे तेथे पोकळी भरण्यासाठी तसे कार्यक्रम / योजना ग्राम विकास विभागामार्फत कार्यान्वित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. तालुका स्तरावर निवडण्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायतीकरीता देण्यात येणाऱ्या पारितोषिकाची रक्कम रुपये १०.०० लक्ष असून जिल्हा स्तरावर निवडण्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायतीकरीता देण्यात येणाऱ्या पारितोषिकाची रक्कम रुपये ४०.०० लक्ष दिली जाते त्यामुळे जिल्हास्तरावर स्मार्ट ग्राम म्हणून निवड झालेल्या ग्रामपंचायतीस एकुण रक्कम रुपये ५०.०० लक्ष इतके पारितोषिक दिले जाते. प्राप्त पारितोषिकाच्या रक्कमेतुन ग्रामपंचायतीने शासनाने निर्धारित केलेल्या नाविन्य पुर्ण कामामधून उदा. घनकचरा व्यवस्थापन व त्यापासुन खतनिर्मिती, आर ओ वॉटर फिल्टर, सौर पथदिवे, बायोमास गॅसीफायर इ कामावर खर्च करणे अपेक्षित आहे.
- आदर्श सरपंच / ग्रामसेवक पुरस्कार – मा. सहसचिव , ग्रा.वि. व ज. सं. विभाग यांचेकडील शासन निर्णय ग्रासेपु २०११ / प़.क़. १०८ / आस्था ९ मं. मुं. ३२ दि. १९ एप्रिल २०१२. या शासन आदेशानुसार प्रत्येक वर्षी ग्रामीण भागामध्ये शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करुन ग्रामीण भागातील जनतेचे राहणीमान उंचावण्यास व अडचणी सोडविण्यास सर्वतोपरी सहाय्य ठरणाऱ्या प्रत्येक विकास गटातून एका ग्रामसेवक / ग्राम विकास अधिकारी यांची आदर्श ग्रामसेवक म्हणून निवड करुन दिनांक २ ऑक्टोबर या महात्मा गांधी जयंती दिनी त्यांचा सन्मान करण्याची योजना पुणे जिल्हयामध्ये सन १९९७-९८ पासून राबविणेत येते तसेच सरपंच पुरस्कारा करीता. १३ विकास गटातून प्रत्येकी एका सरपंचाची व जुन्नर, आंबेगाव, खेड व मावळ या चार तालुक्यातील आदिवासी भागातील आदिवासी सरपंचाची निवड करुन जिल्हास्तरावर त्यांना आदर्श सरपंच पुरस्कार देण्यात येतो.
संस्थेचे नाव :- जिल्हा परिषद पुणे , ग्रामपंचायत विभाग
स्थापना वर्ष :- 1 मे 1961
- दूरध्वनी : 020-26131984
- पत्ता : जिल्हास्तरीय कार्यालये